अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ परिवार संघ के उद्देश्यों के सफल निर्वहन के साथ समस्त देशवासियों को दुर्गा पुजा और विजयदशमी को सातवें स्थापना दिवस कि हार्दिक शुभकामनाएँ.........शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ पर्व को मनाएं और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें ।........... Welcome to Antarrashtriya Manavadhikar Sangh.{ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ } Volunteer Organization { स्वयंसेवक संगठन }, NOTE :-- Only the National / International Chairman / Governance Committee has the power to nominate / enroll new members..... राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन / प्रशासन समिति को ही सिर्फ न्यू मेम्बर बनाने / रेनुवल करने / निरस्त करने का अधिकार है।...... किसी भी पोस्ट / पद / या मेम्बर के लिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी / जोनल पदाधिकारी / प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी / मंडल अध्यक्ष / पदाधिकारी / जिला ,नगर, ब्लाक, अध्यक्ष या पदाधिकारी आपको मनोनय पत्र या ID कार्ड देते हैं तो पत्र / ID कार्ड लेने वाले मेम्बर इन नंबर पर अपने पत्र और ID संख्या सूचित करें या व्हाट्सअप्प करें .....09431112233 / 09431113333.... या मेल करें info@amsgov.in या vigilance@amsgov.in जिससे सदस्य के पत्र और पहचान पत्र को सत्यापित किया जा सके और पूरी बारीकी से नजर रक्खी जा सके । .................. अखिल भारतीय मजदुर कल्याण महासंघ , राष्ट्रीय बुद्धिजिवी मंच, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, की तरफ से आप सभी 15 अगस्त स्वतंत्रा दिवस की हार्दिक शुभकामनाए ) मजदूर एकता जिंदाबाद { खूब करो काम और काम के लो पूरे दाम } अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ वृधाश्रम / धर्मशाला / स्कूल बनाना चाहती है जिससे समाज की भलाई हो । श्रद्धालु इस कार्य के लिए जमीन या निर्माण सामग्री या तन मन धन से वृधाश्रम / धर्मशाला / स्कूल के निर्माण मैं दान देकर इस मनोरम कार्य मैं संघ की मदद करें, संघ समाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, बेटी कि शादी के लिए बर्तन. दरी, गद्दा, तकिया. चादर या ऐसे सामान जो समाज के काम आए निशुल्क सेवा प्रारंभ करेगी जो भी इच्छुक इसमें सहयोग करना चाहते है प्रधान कार्यालय से संपर्क कर दे सकते हैं उन्हें पावती रसीद दी जाएगी । संघ के सामाजिक कार्य में संघ का साथ दें और सेवा करने का मनोरम आनंद प्राप्त करें । दानदाता के नाम को दाता बोर्ड में अंकित किया जाएगा । दान ऑनलाइन, ट्रान्सफर, चेक, ड्राफ्ट, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के नाम से स्वीकार्य होगा । अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें...09122927000 / 09199954798. Email ID -: amsheadquarter@gmail.com ........हैड्लाइन्स 7 न्यूज़ और 7 हैड्लाइन्स दोनों संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के उपक्रम है इनके नाम का अधिकार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के पास सुरक्षित है .... ज्यादा जानकारी के लिए मेल करें..... info@headlines7news.com / info@headlines7news.in / info@7headlines.news / h7nheadquarter@gmail.com

ट्रेडमार्क / कॉपीराइट चेतावनी -- हमारे मुवक्किल "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ" ट्रेडमार्क एक्ट १९९९ और कॉपीराइट एक्ट १९५७ के तहत निचे दिखाए गए नाम एवं डिजाइन से सम्पूर्ण भारत में संघ चलाने , कार्यालय खोलने एवं सदस्य इत्यादि बनाने हेतु सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है । जानकारी मिली है कि कुछ लोग उपरोक्त नाम व डिजाइन से मिलता जुलता नाम से संघठन चलाकर भ्रम फैला रहे है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ या इसके नाम के आगे पीछे कुछ जोडकर या कुछ बदलकर जनता को गुमराह कर रहे है । अतः ऐसा करने वालों को चेतावनी दी जाती है कि 15 दिनों के अन्दर अपने संघठन इत्यादि का नाम इत्यादि का भ्रमक प्रचार सामग्री बदल लें। क्योकि उपरोक्त नाम व डिजाइन सिर्फ हमारे मुवक्किल की बोद्धिक सम्पदा है । अन्यथा हमारे मुवक्किल दिवानी एवं फोजदारी मुकदमा करने को बाध्य होंगे। जिसके लिए सिर्फ संघठन चालक एवं उनके सदस्य ही जिम्मेवार होंगे .......S.S.PRASHAD (Advocate) Patent, Trade Mark, Copyrights & Design Attorney...... अधिक जानकारी के लिए 09199954798 / 09122927000 पर संपर्क करें .........


Welcome to Antarrashtriya Manavadhikar Sangh {अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ }


Antarrastriya Manvadhikar Sangh (AMS)
Is Volunteer Organization
Registered Under Govt. of India,
Registration No: 791/04/3429. NCT Delhi

Co-operated by: United Nation & International Bar Association { London }

AMS help the society fight against poor Health, Poor Education, Nutrition, Poor Justice & Corruption
AMS organized blood donation camps and seminar to educate poor people on regular basis.
AMS organize the awareness program and provide legal assistance & protection, for the subject of Human Rights, Civil Rights, Fundamental Rights, Consumer Rights, Minorities Rights, Women Rights, Senior Citizens Rights, Education Rights, Labour Rights and all those Rights provided by Indian constitution.
The organization will work within the frame work of safe guarding on the basis of Universal Declaration of Human Rights from the Article 1 to Article 30. He has been participating in different social works on a regular basis to help those people who need it the most मेरे आदरणीय मित्रों संगठन यानि काफी लोगों का समूह जो आपका और आपके लिए है, संगठन यानि एक ताकत, संगठन यानि एक पहचान, संगठन यानि समाज एमई बदलाव का संकेत, संगठन यानि आपकी सुरक्षा.

Promote organisation of forums such as co-operative societies, mandals and association of women, youth and workers with a view to undertake collective activities for socio-economic development. Organize educational and vocational training programme with special concern for deprived sections, women/girls and unemployed youth to provide new skills, refine/sharpen/upgrade the existing skills leading to employment, self employment and income generation.

To follow, adopt and promote universal declaration of human rights of United Nations and indian constitution and national- international law.
To spread awareness about for protection of environments, to control population. To promote/solve cause of health care, food problem, housing/shelter problems & humanitarian relief/refugees / indigenous people problems. To help disable, children, youth, aids patient, ageing people, drug adicts, hiv.To promote welfare of labour / union rights & economic / social development. To promote & educate equality as well as equity, international integration, brotherhood, non-violence, love, peace, justice, protection & promotion of human rights for all. To organize conferences, summits, seminars, meetings, discussions, debates, study courses, collection of statistics, exhibitions, shows, tour trips etc. (India and abroad).

GET INVOLVED
We are a movement of ordinary people working together to achieve extraordinary change. Get active with us in the following ways to help us continue to defend human rights around the world.
Six ways to Make a Difference
Whether you have 5 minutes or more time to spare we've got a way for you to make a mark in this world.
Our strength lies in collective action. With over lacs of members and supporters, we help individuals around the world whose human rights are being violated.
Here are 6 ways you can make a difference:
1. Take action right now
Sign a petition on one of the many human rights issues facing our communities around the world.
2. Attend an event
Events are a great way to get to educate yourself and others about human rights and meet other like minded people in your community who want to take action together.
3. Become a member
We are a movement of people. Each time a new person joins, AMS light shines brighter on the injustices occurring at different places around the world. Join today.-09199954798
4. Donate
Your gift helps keep our movement free from corporate influence and independent from government agendas. Donate now!
5. Follow a Campaign
Are you passionate about a certain issue? Join a network of activists around the country who are using campaigns to teach communities about torture, abolition of the death penalty, ending poverty and more.

Demands for VOLUNTEERS assignments come from every corner from India and cover a wide range of professional skills and competencies.
Be a part of our VOLUNTEERS TASK FORCE (VTF)
HOW TO APPLY ONLINE / OFFLINE OR – SEND YOUR EMAIL WITH COMPLETE BIODATA –
EMAIL : ansheadquarter@gmail.com
What it means to be an AMS Volunteer
The decision to serve as a AMS Volunteer, at home or abroad, is based on a commitment to AMS contribution to peace, development and in support of human rights
As an AMS Volunteer you have the extraordinary opportunity to create beneficial change and have a positive impact on people's lives. Even if your assignment is fairly short, it can have a long-term impact and achieve a ripple effect that extends far beyond the immediate beneficiaries of your efforts. Your actions as AMS Volunteer can also inspire others to volunteer and to believe that they too can make a contribution towards peace and development.
Volunteer opportunities is in your own community/Area
The first place to look for volunteer opportunities is in your own community. Engage with your local community and other communities and groups where you live. Explore local initiatives and community groups and find out about the hidden issues and projects that could benefit from your enthusiasm and an extra pair of hands.

ANTARRASTRIYA MANVADHIKAR SANGH { AMS }
FREQUENT ASK QUESTION
Q: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ कैसा संघ है
A: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ अलाभकारी वालंटियर आर्गेनाइजेशन है जिसे आपसी सहयोग और सदस्यता शुल्क से चलाया जाता है |
Q: What are “first, second and third generation rights”?
A: First generation human rights were the first to be conceived by the United Nations, and were fundamentally political. The second generation of human rights is fundamentally social and economic. It gives people the right to be employed. The third generation of human rights is the rights of groups. This gives the individual the right to be part of a collective group.
Q: What is meant by “non-state actors” as perpetrators of human rights abuses?
A: Often it means corporations. Sweatshops, polluting industries, mass evictions to make room for hydroelectric projects, and even murder and rape occur in commercial enterprises in countries where the government either turns its back or is actively complicit. Often the corporation involved is far richer than the country where it operates, which makes enforcement unfeasible and officials cheap to buy. Or the actor can be an individual or a community, as is the case with domestic violence, a human rights abuse on a very local scale.
Non-state actors act autonomously from recognized governments. They may include armed paramilitary groups, insurgents, guerrillas, liberation movements, NGOs, corporations, educational institutions, private donors, religious organizations, the scientific community, private individuals, the media, etc. Their few shared characteristics result from their distinctly unofficial nature (compared with state actors), their greater flexibility and, often, their unaccountability under national and international laws. Non-state actors vary greatly in ideology, objectives, strategies, form and level of organization, support-base, legitimacy and degree of international recognition. There is growing recognition of the need to ensure that non-state actors also comply with international human rights laws
Q: Who enforces human rights, and how?
A: A bevy of legislation exists to protect human rights, but it is much more difficult to ensure that states respect the treaties they have signed. Two covenants, on civil and political rights and on economic, social and cultural rights, were adopted in 1966. Other treaties, on children’s rights, women’s rights, racial discrimination and torture, have followed. Nearly every government has signed at least one of these international treaties. The International Criminal Court was set up in 2002 to try individuals accused of genocide, war crimes and crimes against humanity.
To enforce the protections found in human rights covenants and treaties, people push governments to bring their actions into line with
international standards by using in-country justice systems or human rights bodies, regional human rights commissions or courts, the United Nations human rights system, and by applying political pressure from within or outside the country.
Non-state actors act autonomously from recognized governments. They may include armed paramilitary groups, insurgents, guerrillas, liberation movements, NGOs, corporations, educational institutions, private donors, religious organizations, the scientific community, private individuals, the media, etc. Their few shared characteristics result from their distinctly unofficial nature (compared with state actors), their greater flexibility and, often, their unaccountability under national and international laws. Non-state actors vary greatly in ideology, objectives, strategies, form and level of organization, support-base, legitimacy and degree of international recognition. There is growing recognition of the need to ensure that non-state actors also comply with international human rights laws.
Q: How have human rights influenced international developments in the last 50 years?
A: For the first time in history, there exists a universal code of human rights, one to which all nations can subscribe and to which all people can aspire. Since 1945, non-governmental organizations have contributed immensely to the work of the United Nations and human rights. Growing international awareness, fostered by mass communications, has heightened the sense of urgency for respect of human rights. In 2002, an international criminal court was established to prosecute and punish persons responsible for crimes against humanity
The general framework within which human rights activities are pursued worldwide and human rights law is developed is based on an overlapping network of international treaties and agreements. These include the UN Charter and the 1948 UN International Bill of Human Rights containing the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (1976) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976). Also included are the Hague (1900) and Geneva Conventions (1949) that form the basis for international humanitarian law under which many of the more recent abuses against non-combatants in conflicts have been prosecuted
Since l949, and particularly in the past twenty-five years, cases involving the abrogation of rights set forth in this framework have been pursued in national and multilateral justice systems and now constitute a considerable body of law. Regional systems with jurisdiction in Europe (the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [1953], the European Commission of Human Rights [1954], and the European Court of Human Rights [1959]); Latin America (the American Convention on Human Rights [1978], the Inter-American Commission on Human Rights [1979], and the InterAmerican Court [1980]); and Africa (the African Charter on Human and People’s Rights [1986]) offer special opportunities for adjudicating human rights cases on behalf of individuals in those regions whose national systems may be unreliable. The recent establishment of the International Criminal Court (ICC) in July, 2002, will further institutionalize the international human rights system – both by providing a venue for prosecution of individual perpetrators of the most heinous crimes and by transforming the global legal landscape as state parties to the ICC make improvements to their own human rights law to meet their treaty obligations
The emergence of a transnational human rights movement – organizations that work internationally to monitor and report on human rights abuses and those with a national focus that hold their governments accountable — have given life to these legal institutions and structures and transformed the focus of “security” from one on the state to one that considers the individual. While states will, no doubt, continue to pursue policies with national interests paramount, the concept of human security as it is evolving is playing an increasing role in how national interest is defined, and promises to have significant implications for the future of international relations.
Q: Why are Economic, Social and Cultural rights (ESCR) often separated from Civil and Political rights (CPR)?
A: The Cold War, which did damage on many fronts, resulted in the rights which were treated as equal in the Universal Declaration being separated into two Covenants, one on Civil and Political Rights (seen as the strong suit of the West) and one on Economic, Social and Cultural Rights (seen as the strong suit of the East). This division was greatly reinforced by Amnesty International’s — the best known human rights organization — decision to focus its work, for pragmatic reasons, exclusively on (a few) civil and political rights. The identification of human rights with only civil and political rights helped governments and organizations avoid challenging the inequality of economic and social arrangements in powerful nations as well as between those nations and the rest of the world
This Great Divide is to some degree a Cold War hand-me-down. In the market-driven, individualistic West, where all rights are individual, governments were seen as required to allow for free speech, free assembly, etc.—none of which cost any money—but not to provide for anyone economically. How you fared economically, socially or culturally was your own problem, or between you and the market. Attempts to require the government to protect economic rights were socialist and suspect. In the Soviet Bloc, on the other hand, the state was expected to provide the basics for economic survival, and any attempt to say otherwise was capitalist and suspect. Individual rights of expression, etc., were not important in the collective state. Each side portrayed the other’s approach as tyranny, and both sides were right. Neither side did very well with cultural rights.
The separation is rooted in cold war rivalries. When the two covenants, on civil and political rights and on economic, social and cultural rights, were adopted in 1966, they were kept separate because of a disagreement between the western and eastern states over which rights were more essential. The U.S. strongly promoted civil and political rights, where as the Soviet Union felt all rights must be equal.
A core human rights principle is the indivisibility of civil, political, economic, cultural, and social rights. Yet human rights discourse and practice for the past fifty years have been dominated by civil and political rights. Both history—the gross violations of civil and political rights in World War II—and politics—Cold War dynamics, the perception that achieving economic and social rights was a longer-term, progressive and more expensive undertaking—help explain how this emphasis developed.
Even though economic, social and cultural rights are covered under the Universal Declaration of Human Rights, international attention toward human rights originated in countries [the United States, European countries] interested in furthering civil and political rights and with a vested interest in not challenging the economic basis of their societies.
Q: Human rights is a great idea, but how realistic is it?
A: Human rights is not an abstract idea but the expression, codified into law, of what all human beings clearly must have to live fully human lives. It is because human rights are so deeply rooted in what all people need, want, and will fight for that they have been the basis for social movements and actions around the world that have freed countless political prisoners, stopped acts of torture and execution, overthrown tyrannies, established justice, torn down walls, ended the system of racial apartheid, improved working conditions and obtained education, shelter, health care, and food for those denied them. The idea of human rights is only as realistic as the idea of, and our willingness to work for, human freedom and dignity.
There are societies now where governments neither infringe on rights nor permit other actors to do so—different rights for different societies and maybe nobody gets all of them. The peoples of all countries are ready, it’s only the governments and special interests that lag behind
Advancing human rights, teaching about human rights, encouraging peoples all over the developing and the developed world to learn and assert their human rights is essential to most long-term social change.
Q: Are legal remedies the primary tools for protecting and promoting human rights?
A: They’re very powerful tools, but not the only ones. Another approach is to add human rights to the discourse, so that not only legislators but the public sees the issue that way, which makes the desired change easier. A court decision may not be necessary—perhaps a policy change will do the job, or a change in practice by an industry, or an informed public who will call attention to abuses or refuse to submit to them
There are many tools that are necessary for the protection and promotion of human rights. These include advocacy and outreach strategies, community organizing, learning to build coalitions, creating a grassroots constituency, informing people of their rights and how these rights can be exercised, research and documentation, and legal remedies.
Legal remedies are an important, but not exclusive, tool for promoting and protecting human rights. Education about the nature of human rights, and information about violations are equally important. Social and cultural human rights particularly, such as the right to food, clean water and health care are not easily addressed with legal remedies. Promotion of social and political understanding that human rights are inalienable to basic dignity is still the most powerful tool for advancing human rights.
Q: What is the relationship between human rights and what are known as civil rights in the U.S.?
A: There actually is a far greater relationship between human rights and civil rights than most of us appreciate. Many of the early civil rights leaders in this country drew their inspiration from the Universal Declaration of Human Rights or linked their struggle to the international rights movements. Much of that early inspiration was lost in the post World War II period as the civil rights movement looked increasingly inward and began to have success at home
Civil rights—the right to life, freedom of expression, the right to vote, personal safety and integrity—are included in agreements in which nations pledge themselves to the general protection of Human Rights. The United States has recently ratified the most notable international agreement on civil rights: The International Covenant on Civil and Political Rights.
Q: Aren’t human rights confrontational, controversial and political? A: Human rights are standards which governments themselves have approved and pledged to uphold. Human rights are only as confrontational, controversial or political as the refusal of governments to uphold their own standards. In a growing number of situations the role of human rights is not to confront but to guide governments in setting priorities and adopting policies that will improve the lives of their citizens.
It can be, but so can most other issues. The values inherent in human rights are deeply imbedded in the American Constitution, laws and legal structure, and therefore very much reflect the ideals of this nation.
Confrontation and controversy are inevitably part of the clash between ideals and reality – but can lead to a more affirmative vision of the world and our place in it. Controversy is always part of social change and we should embrace it and harness it in that spirit.
For certain governments human rights are a highly sensitive and controversial issue, but consistent standards must be applied—as enshrined in the international instruments—to all countries where human rights violations occur.
Q: I understand rights are important, but what about duties? Doesn’t human rights reduce responsibility on the part of the individual? A: To the degree that forces beyond an individual’s control create a situation from which she cannot escape, that situation can become a human rights one. In fact, some human rights work promotes the performance of duties or contributions to society, be it caring for one’s family, participating in civic activities such as juries or community office, or helping one’s cultural community to function.
Human rights law provides the international standards to make judgments about individual responsibility. The Rome Statute of the International Criminal Court and the statutes of ad-hoc tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia focus on individual legal responsibility for crimes against collectivities
Everyone is endowed with human rights and as a result we all have the duty and responsibility to respect and make sure that everyone can exercise their rights. Instead of limiting our individual responsibility, promoting and protecting human rights requires us to fulfill our duties as fellow humans and ensure that no one is denied their basic rights
Any solid teaching about human rights also teaches about responsibilities and duties to be a good citizen, to do the work necessary to secure one’s rights, to protect others’ access to those same rights.
It is difficult to imagine how individuals can fulfill their responsibilities—to family, community, society—when their rights are not respected. What is expected of victims of violence or discrimination, people wrongly denied work or health care, or those driven out of their shelter and off their land? A human rights approach requires the state to provide the framework in which rights are respected and responsibilities can be met. Only in this context will individuals have the capacity and motivation to exercise their responsibilities as members of society.

ANTARRASHTRIYA MANVADHIKAR SANGH (AMS) will take legal action against those who impersonate, misuse our identity & name..............अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ या प्रकोष्ठ / सेल से किसी को भी पदाधिकारी / मेम्बर बनाने / रेनुन्वल करने / निरस्त करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन / प्रशासन समिति को है राष्ट्रीय पदाधिकारी / राज्य अध्यक्ष या पदाधिकारी / जिला अध्यक्ष या पदाधिकारी या संघ से जुड़े किसी भी पद को सिर्फ अनुसंशा करने का अधिकार है।संघ से जुड़ने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन फॉर्म भरें । सदस्यता शुल्क सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के अकाउंट मै जमा करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - 09199954798 / 09122927000...............

Chairman's Message


CHAIRMAN's Message to the World

You are a human being. You have rights inherent in that reality. You have dignity and worth that exist prior to law. – Lyn Beth Neylon

I am delighted to introduce Antarrastriya Manvadhikar Sangh a leading social organization, working for the protection of Human rights, liberties and social justice for all people at National & International Level., and providing legal assistance to the needy and under-privileged.

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ANTARRASHTRIYA MANVADHIKAR SANGH (AMS) जल्द ही मानव अधिकार शिक्षा कुशल शिक्षकों द्वारा देने की तेयारी कर रही है । अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - 09199954798 / 09122927000..... अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का विधान नियम विनियम एवं सामान्य जानकारियां 1 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ मानव अधिकार ( सामाजिक संघठन – जैसा की नाम से ही ज्ञात होता है की यह संघठन मानव अधिकार के प्रचार प्रसार / मानव अधिकार हनन के मामले की रोक-थाम सरकार की मदद से करने के लिए बनाया गया है । हमारे संघ का मूल उद्देश मानवाधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है मानव को अपने अधिकार पता हों और जब मानव को अपने अधिकार और सामाजिक न्याय के बारे मैं पता होगा तो लोग गोरव की जिन्दगी जियेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए मुकदमा मै नहीं जाएँगे । राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समरसता पर कार्य करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करना हमारा धेय है । इस संघ मै समाज के विविह्न्न पहलुओं को देखते हुए कई अलग अलग विषयों के प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, सभी प्रकोष्ठ मुख्य संघ के समान ही संघ के विधान से पोषित एवं शक्ति प्राप्त है बस केवल उनके विषय अलग अलग है । संस्थापक सदस्यों जिनमे मुख्यतः राष्ट्रीय संजोजक/संरक्षक व राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष / संस्थापक (जिसका चुनाव नहीं होगा), उनके अतरिक्त सभी का कार्यकाल 01 वर्ष का रखा गया है जिसको वक़्त परिस्थितियों को देखकर बढाया या घटाया भी जा सकता है । यह संघ सेवा भाव से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस संघ मै किसी को भी अन्य प्रभाव से नामांकन नहीं दिया जाता यदि ऐसा करता हुआ या अनुसंशा करता हुआ कोई भी पदाधिकारी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द करके उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है........... .

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्लान विडियो, संघ द्वारा प्रस्तावित भवन के निर्माण मे तन, मन, धन से सहयोग करे | इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के निर्माण मे चंदा दाता का नाम शीलापट्ट पर अंकित किया जाएगा | जमीन दाता / भवन निर्माण सामाग्री या बड़े सहयोगी दाता को इस प्रोजेक्ट मे ट्रस्टी बनाया जाएगा अतः आपके सहयोग की आवश्यकता है |

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ से सम्बद्ध संगठन और प्रकोष्ठ

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ द्वारा संचालित संगठन.............

ALL INDIA HUMAN RESEARCH & DEVELOPMENT EDUCATION COUNCIL (AIHRDEC)

अखिल भारतीय मानव अनुसंधान एवं विकाश शिक्षा परिषद्

ALL INDIA WOMEN SOCIAL JUSTICE COUNCIL (AIWSJC)

अखिल भारतीय महिला सामाजिक न्याय परिषद्

ALL INDIA FEDERATION OF BUSINESS & INDUSTRY (AIFBI)

अखिल भारतीय व्यापर और उद्द्योग महासंघ

ALL INDIA MAJDUR KALYAN MAHA SANGH (AIMKS)

अखिल भारतीय मजदुर कल्याण महासंघ

NAVIN CREATIVE FOUNDATION (NCF)

नई सोच संस्थान

MANAV ADHIKAR PARTY (MAP)

मानव अधिकार पार्टी

ALL INDIA CONSUMER RIGHTS COUNCIL (AICRC)

अखिल भारतीय उपभोक्ता अधिकार परिषद

सामाजिक न्याय सेल

महिला संरक्षण सेल

बाल संरक्षण सेल

युथ सेल

लीगल सेल

यह संगठन आपका है इसे तन, मन, धन, मजबूत बनाने मे सहयोग करें

संघ का संविधान
संघ का संविधान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह संघ की नींव को आकार देता है जिस पर संघ खड़ी है। हमारे संघ के सभी सदस्य इस संविधान से बंधे हुए हैं और बड़े सम्मान और आदर के साथ इसे धारित करते हैं।

संदेश आगे बढ़ाएं

आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपके आभारी होंगे, यदि आप थोड़ा समय निकाल कर हमारे बारे में अपने मित्रों तक संदेश पहुंचाएंगे।

आप अपने दोस्तों से हमारे ऑनलाइन आउटरीच कार्यक्रम के बारे में छोटा सा संदेश साझा करेंगे तो हमें खुशी होगी। इससे न केवल हमें व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि इससे हमें हमारी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों से जुड़ने में भी मदद मिलेगी।

आप सभी को बस इतना करना है कि नीचे दिए गएवेबसाइट के लिंक को और अपने तीन दोस्तों को संदेश के साथ भेज दें।

http://www.amsgov.in

अपना समय देने के लिए धन्यवाद ......
मित्रों को भेजें
http://amsgov.in

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ से जुडे

मानव अधिकार शिक्षा ,मानव अधिकार के प्रचार - प्रसार के के लिए संघ से जुडे ।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का मुख्य उद्देश्य समाज से अपराध खत्म करने मे सरकार को सहयोग देना है.

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन सराफ जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की स्थापना अपराध मुक्त समाज के निर्माण करने के लिए की गई |
“अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ” एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है | यह संगठन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है | जिसका मुख्य उद्देश्य समय-समय पर परेशान जनता की कानूनी मदद करना है | वह जनता जो अपराध से ग्रस्त है, पुलिस को अपनी परेशानी या दुख बताते हुए घबराती है उन लोगो की परेशानी को समझना और पुलिस तक पहुंचाकर पुलिस से उनको अपराध एव अपराधियो से मुक्त करना ही हमारा मुख्य उदेश्य है | आज देश मे हर सरकारी विभागो मे “कोमन अपराध” भ्रष्टाचार के रूप मे पनप रहे है और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे है| इसका बुरा असर हमारी आने वाली भावी पीढ़ी पर पङ रहा है | पुलिस को असामाजिक एव अपराधी तत्व हर तरफ से उन्हे अनेक गलत तरीको से बदनाम कर रहे है | अक्सर देखा गया है कि समाज मे कुछ लोग ऐसे भी होते है जो पुलिस को गलत समझते है | इनक़ा कारण क्या है कि असामाजिक एव अपराधी प्रकृति के लोग समाज मे पुलिस को बदनाम कर रहे है इससे आम आदमी का विश्वाश पुलिस से उठता जा रहा है | हमे इस उठे हुए विश्वाश को दुबारा जमाना है एव पुलिस कि एक अच्छी छवि से जनता को अवगत कराना है | पुलिस के साथ सहयोग से हर उस समस्या को हल करना है जो कि पुलिस वर्दी पहन कर नहीं कर पाती | उन सभी परिस्थितियो मे मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी समाज मे अपराध एव अपराधियो को खत्म करने मे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सदस्या बने और इस सगठन को हर संभव मदद करे ताकि आपकी आने वाली भावी पीढ़ी अपराध से बचे |

निर्भय एव सुरक्षित जीवन हर मानव का अधिकार है, यह परचारित करना

मानव जीवन व सम्पति कि रक्षा करना

सतर्कता से जीवन जीना

जनता अपनी सुरक्षा के लिए अपने को शिक्षित करना

जनता एव पुलिस के बीच कि दूरी को कम करना

अपराधियो कि छानबीन व पक़डने मे पुलिस की मदद करना

जनमानस मे राष्ट्रीय एकता की भावना को जागरूक व सुढ़्रढ बनाना

अलगाववादी व सांप्रदायिक ताकतो से लड़ना

नारियो को अपने अधिकार व उतरदायित्वो के प्रति सचेत करना

आपसी मनमुटाव व लड़ाई-झगडो को खत्म करने मे लोगो की मदद करना

पूरव दणिडत अपराधियो व उनके परिवारो को सामान्य जीवन जीने मे मदद करना

पूरव दणिडत अपराधियो के स्वयॅ सुधार हेतु जनमानस को प्रोत्साहित करना

ढंड प्रकिया को मानवीय बनाना व पुलिस को बंदी हत्या से रोकना

सरकार द्वारा अपराध पीडितो को मुआवजा दिलवाने की दिशा मे कायॅ करना

नीतिगत मूल्यो का प्रचार करना व मानव जीवन के सुधार की दिशा मे कायॅ करना उन सभी प्रोजेक्ट या गतिविधियो को प्रोत्साहित करना जिनके द्वारा संस्था के लक्ष्य व उद्देश्यो को पूरा किया जा सके

उन सभी कायॅ को करना जिनसे संघ के उद्देश्यो की पूर्ति होती है

सरकारी,गैर सरकारी ,सामाजिक व राजनैतिक संस्थानो मे घूस व भ्रष्टाचार को रोकना
इन्ही शुभकामनाओ के साथ जयहिंद जय भारत ….!!!!!

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Antarrastriya Manvadhikar Sangh Organization membership means becoming a part of a community of people who are motivated to build a better world ensuring peace, justice for all. We welcome you to join our growing fraternity. Use the Donate Now Button for online Payment Or Demand Draft should be in favour of Antarrastriya Manvadhikar Sangh payable at Deoghar,Only. प्रारंभिक सदस्य { Primary Member } Rs. 250/- संघ सेवा दल 500/- + 250/- General Active Membership Fee Rs. 1100/- + 250/- Membership Fee Rs. 2500/- + 250/- Member in Block Rs. 5000/- + 250/- Active Membership In District, Rs. 10000/- + 250/- Active Membership In State, Rs. 30000/- + 250/- Instituional Membership & Rs. 25000/- + 250/- Life time Membership - 51000/-. Bank Account Number -: 552302010012487. Bank Account Name -: Antarrastriya Manvadhikar Sangh. Bank Name -: Union Bank of India. IFS Code -: UBIN0555231. Online Application Form for AMS Membership Please read the deed of discharge, release and indemnity and guidelines before filling up the form
 
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Use the Donate Now Button for online Payment Or Demand Draft should be in favour of Antarrastriya Manvadhikar Sangh payable at Deoghar,Only. प्रारंभिक सदस्य Rs. 250/- संघ -. 2500/- Member in District. Rs. 5000/- Active Membership In District, Rs. 10000/- Active Membership In State, Rs. 30000/- Instituional Membership & Rs. 25000/- Life time Membership - 51000/-.

ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन

Bank Account Number -: 552302010012487. Bank Account Name -: Antarrastriya Manvadhikar Sangh. Bank Name -: Union Bank of India. IFS Code -: UBIN0555231.

मेम्बर फॉर्म भरने के 15 के अन्दर मेम्बर फॉर्म ( हार्ड कॉपी ) डाउनलोड कर सारे कागजात के साथ भेजें

पत्राचार का पता :--
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ
गंगा हरि लेन,कन्या पाठशाला के पास
देवघर 814112
झारखण्ड

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ { International Human Rights Federation } से सम्बद्ध संघठन का पूरा विवरण निचे दिया गया है । FEDERATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS & SOCIAL JUSTICE ORGANIZATION (FIHRSJO) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संघठन महासंघ Membership Fee Rs. 10000/- ALL INDIA CRIME & VIGILANCE COUNCIL (AICVC) अखिल भारतीय अपराध एवं सतर्कता परिषद् Membership Fee Rs. 10000/- ALL INDIA MAJDUR KALYAN MAHA SANGH (AIMKS) अखिल भारतीय मजदुर कल्याण महासंघ Membership Fee Rs. 100/- Active Member Rs. 2500/- Active Member in Dist. Rs. 5000/- Active Member in State Rs. 10000/- ALL INDIA CONSUMER RIGHTS COUNCIL (AICRC) अखिल भारतीय उपभोक्ता अधिकार परिषद Membership Rs. 500/- Active Member Rs. 2500/- Active Member In Dist. Rs. 5000/- Active Members in State Rs. 10000/- ALL INDIA FEDERATION OF BUSINESS & INDUSTRY (AIFBI) अखिल भारतीय व्यापर एवं उद्योग महासंघ Membership Fee Rs. 1000/- Active Member Rs. 2500/- Active Member In Dist. Rs. 5000/- Active Member Rs. 20000/- ALL INDIA WOMEN SOCIAL JUSTIC COUNCIL (AIWSJC) अखिल भारतीय महिला सामाजिक न्याय परिषद Membership Fee Rs. 500/- Active Member In Dist. Rs. 2500/- Active Member In State Rs. 5000/- ANTARRASTRIYA MANVADHIKAR SANGH YOUWA MORCHA (AMSYM) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ यूवा मोर्चा Membership Fee Rs. 500/- ALL INDIA HUMAN RESEARCH & DEVELOPMENT EDUCATION COUNCIL (AIHRDEC) अखिल भारतीय मानव अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् Membership Fee Rs. 500/- Active Member Rs. 5000/- Active Member in Dist. 10000/- Active Member In State Rs. 15000/-



देश भर में नारी उत्थान की बात बड़े ही जोर-शोर से उठाई जा रही है लेकिन देश की अधिकांश महिलाओं को सही मायनों में उनके मौलिक अधिकारों अथवा संवैधानिक अधिकारों की जानकारी ना के बराबर है। आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय महिलाओं को क्या-क्या हक प्रदान किए गए हैं।


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का मतलब ‘समानता‘, इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। समानता , स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला-पुरुष दोनों को समान रूप से दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर नर-नारी में किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक माना गया है। हालांकि आवश्यकता महसूस होने पर महिलाओं और पुरुषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद-15 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता -समानता और न्याय के साथ-साथ के महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। जैसे बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल और पोषक की योजना, मध्यप्रदेश में लड़कियों के लिए ‘ लाड़ली लक्ष्मी’ योजना , दिल्ली में मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था आदि।


स्वतंत्रता और समानता का अधिकार


अनुच्छेद-19 में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ-जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकती है। महिला होने के कारण किसी भी कार्य के लिए उनको मना करना उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा और ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती है।


नारी की गरिमा का अधिकार


अनुच्छेद-23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। महिलाओं की खरीद-बिक्री ,वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती लाना, भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा कराने वालों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम,1956 पारित किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा-361, 363, 366, 367, 370, 372, 373 के अनुसार ऐसे अपराधी को सात साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनुच्छेद-24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल-अपराध है।


घरेलू हिंसा का कानून


घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 जिसके तहत वे सभी महिलाएं जिनके साथ किसी भी तरह घरेलु हिंसा की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे सभी पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा सकती है, और पुलिसकर्मी बिना समय गवाएं प्रतिक्रिया करेंगे।


दहेज निवारक कानून


दहेज लेना ही नहीं देना भी अपराध हैं। अगर वधु पक्ष के लोग दहेज लेनी के आरोप में वर पक्ष को कानून सजा दिलवा सकते हैं तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधु पक्ष को दहेज देने के जुर्म मे सजा करवा सकता हैं। 1961 से लागू इस कानून के तहत बधू को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है।


नौकरी/ स्व-व्यवसाय का अधिकार


संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिग भेदभाव माना जाएगा।


प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार: – अनुच्छेद-21 व 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी देह व प्राण की सुरक्षा करना हरेक का मौलिक अधिकार है।


राजनीतिक अधिकार


प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्व विवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान सम्मत योगता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

Welcome to Antarrashtriya Manavadhikar Sangh.{ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS FEDERATION } ( AMS मानव अधिकार संघठन हैं इससे जुड़ें । संघ से जुड़ने के लिए ऑनलाइन या मेम्बर फॉर्म भरकर जुड़ा जा सकता है । सदस्यता शुल्क चेक / ड्राफ्ट / या ऑनलाइन जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09199954798 / 09122927000.....Use the Donate Now Button for online Payment Or Demand Draft should be in favour of Antarrastriya Manvadhikar Sangh payable at Deoghar,Only. .........

WHAT AMS YOUR HUMAN RIGHTS?

Human Rights Defined

While some dictionaries define the word right as “a privilege,” when used in the context of “human rights,” we are talking about something more basic.*
Every person is entitled to certain fundamental rights, simply by the fact of being human. These are called “human rights” rather than a privilege (which can be taken away at someone’s whim).
They are “rights” because they are things you are allowed to be, to do or to have. These rights are there for your protection against people who might want to harm or hurt you. They are also there to help us get along with each other and live in peace.
Many people know something about their rights. Generally they know they have the right to food and a safe place to stay. They know they have a right to be paid for the work they do. But there are many other rights.
When human rights are not well known by people, abuses such as discrimination, intolerance, injustice, oppression and slavery can arise. Born out of the atrocities and enormous loss of life during World War II, the United Nations Universal Declaration of Human Rights was signed in 1948 to provide a common understanding of what everyone’s rights are. It forms the basis for a world built on freedom, justice and peace..


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OR MAY CALL 09199954798
OR WRITE TO US : member@amsgov.in / amsheadquarter@gmail.com

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संसाधन उत्पन्न करने में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की मदद करें। आपका समर्थन हमें चलते रहने के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपने चेक / ड्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ को भेजें या ऑनलाइन जमा करें।

Upcoming Events & News


Welcome to Antarrashtriya Manavadhikar Sangh.{ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS FEDERATION } VOLUNTEER ORGANIZATION, NOTE :-- Only the National / International Chairman / Governance Committee has the power to nominate / enroll new members.....राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन / प्रशासन समिति को ही सिर्फ न्यू मेम्बर बनाने / रेनुवल करने / निरस्त करने का अधिकार है।......किसी भी पोस्ट / पद / या मेम्बर के लिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी / जोनल पदाधिकारी / प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी / मंडल अध्यक्ष / पदाधिकारी /जिला ,नगर,ब्लाक,अध्यक्ष या पदाधिकारी आपको मनोनय पत्र या ID कार्ड देते हैं तो पत्र / ID कार्ड लेने वाले मेम्बर इन नंबर पर अपने पत्र और ID संख्या सूचित करें या व्हाट्सअप्प करें.....09431112233 / 09122927000.....नोट:-- जिनका नाम संघ के वेबसाइट पर है सिर्फ वो हमारे पदाधिकारी / मेम्बर्स हैं । ( AMS से संबध संघठन अखिल भारतीय मजदुर कल्याण महासंघ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाए ) दुनिया के मजदुर एक हों